अशोक डोंबाळे ।सांगली : राज्य शासनाकडून कृषी विभाग जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्याच्या शिफारशीला वाटाण्याच्या अक्षता लावत शासनाने कृषी विभागाकडील गुणनियंत्रण विभागासह सात योजना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाºयांकडे वर्ग केल्या. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील कृषी विभागाच्या अधिकारी आणि सभापतींना काहीच काम राहिलेले नाही. अधिकारांसोबत योजना शासनाकडे वर्ग होत असल्यामुळे जिल्हा परिषदेवरच गंडांतर येणार की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने प्राचार्य पी. बी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने ७३ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये जिल्हा परिषदा सक्षम करण्याची शिफारस केली होती. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद जिल्हाधिकाºयांपेक्षा उच्च दर्जाचे असावे, अशी सूचना केली होती. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे राज्य सरकारचा कृषी विभाग वर्ग करावा, यासह अनेक शिफारशी केल्या होत्या. जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधींचा अंकुश असल्यामुळे अधिकाºयांकडून गैरकारभार होणार नाही, असा हेतू त्यामागे होता. मात्र शासनाने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही.
आता जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे असलेल्या गळीत धान्य, तृणधान्य, मका विकास, ऊस विकास, कृषी अभियांत्रिकीकरण, कापूस विकास व कडधान्ये विकास, विशेष घटक, अपारंपरिक ऊर्जा विकास योजना टप्प्याटप्प्याने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विभागाकडे वर्ग झाल्या आहेत. त्यात भर म्हणून जिल्हा गुण नियंत्रण विभागही राज्य शासनाने दि. २४ नोव्हेंबररोजी आदेश काढून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विभागाकडे वर्ग केला आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे काहीच काम शिल्लक राहिलेले नाही. खते, कीटकनाशके आणि बियाणे विक्रेत्यांना परवाना देण्यापासून बोगस कंपन्यांवर कारवाई करण्यापर्यंतचे सर्व अधिकार या कृषी विभागाकडे होते. शासनाच्या नवीन आदेशानुसार खते, कीटकनाशके आणि बियाणे विक्रेत्यांना परवाना देण्याचे अधिकार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाºयांकडे गेले आहेत. दुकानांच्या तपासणीचेही अधिकार त्यांनाच मिळाले आहेत. सरकारच्या या धोरणावरून जिल्हा परिषद सक्षम करायच्या आहेत की डळमळीत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.आश्वासनानंतरही अधिकाराला कात्रीजिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची शनिवार, दि. २५ रोजी इस्लामपूर येथे भेट घेऊन, जिल्हा परिषदेचे अधिकार वाढविण्याची मागणी केली होती. कृषी विभागाकडील राज्य शासनाकडे हस्तांतरित होणाºया योजना पुन्हा जिल्हा परिषदेकडे वर्ग कराव्यात, असे साकडे घातले होते. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, जिल्हा परिषदांच्या अधिकाराला धक्का लागू देणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. मात्र मुख्यमंत्री मुंबईत पोहोचण्यापूर्वीच जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडील योजना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग झाली आहे.जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडील अधिकाºयांना आणि सभापती म्हणून मलाही काहीच काम शिल्लक राहिलेले नाही. त्यामुळे कृषी विभागच शासनाकडे वर्ग करावा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पंचायत राज समिती अध्यक्षांकडे अधिकाराबद्दल विनंती केली. आम्हाला अधिकार वाढवून देण्याचे आश्वासन दिले. याला आठ दिवस झाले नाहीत, तोपर्यंत कृषी विभागाचा गुणनियंत्रण विभागच शासनाकडे वर्ग करून आमची निराशा केली आहे, अशी टीका उपाध्यक्ष सुहास बाबर यांनी केली. या समितीचे सभापतीपद सांभाळण्यातही काही अर्थ नाही. शेतकºयांचे प्रश्न सोडविण्यासह नवीन योजना करण्याची संधी नाही. त्यामुळे मी राजीनामाच देण्याच्या तयारीत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.झेडपीचा कृषी विभाग बंद पडणार की कायराज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रक काढले आहे. जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडील कृषी अधिकाºयांना राजपत्रित दर्जा देण्याचा निर्णय अंतिम टप्यात आहे, हे पद भविष्यात रद्द करण्यात येणार असल्यामुळे या पदांची वाढीव मागणी करु नये. तसेच सध्या मोठ्या पंचायत समितीकडे तीन आणि छोट्या पंचायत समितीकडे दोन कृषी विस्तार अधिकाºयांची पदे आहेत. यापैकी कृषी विस्तार अधिकारी हे पद एकच ठेवता येईल का, याचा अभिप्राय त्याद्वारे शासनाने मागविला आहे.